काला धन

काला धन लाने की चिंता, हटाने की नहीं

नवभारत टाइम्स | Jun 3, 2014

सुधांशु रंजन

केंद्र सरकार ने अपने पहले महत्वपूर्ण निर्णय में विदेशों में जमा काले धन पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। काले धन के आकार के बारे में कई अनुमान आते रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार यह राशि लगभग 79 लाख करोड़ रुपए है, हालांकि विदेशी बैंकों में देश का कितना काला धन जमा है, इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वाचडॉग ग्लोबल फाइनैंशल इंटीग्रिटी (जीएफआई) के अनुसार सिर्फ सन 2011 में 4 लाख करोड़ रुपए अवैध तरीके से भारत के बाहर ले जाए गए। यह 2010 के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक था। 2011 में भारत सरकार का बजट खर्च लगभग 13 लाख करोड़ रुपए था। यानी अवैध रूप से बाहर जाने वाली राशि औसतन सालाना बजट खर्च का लगभग एक-तिहाई है।

काला धन और गंदा धन

देश से बाहर धन भेजने का सबसे सरल तरीका आयात-निर्यात में कीमतों को बढ़ा-घटा कर पेश करना है। आयात में कीमतें ज्यादा चुकाई जाती हैं ताकि वास्तविक मूल्य से ज्यादा ऊपर की राशि बाहरी बैंकों में जमा कराई जा सके। इसी प्रकार निर्यात में कीमत कम दिखाई जाती है ताकि दामों में जो अंतर है वह राशि बाहर जमा कर दी जाए। जीएफआई के मुताबिक 2011 में विकासशील देशों से 1000 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी बैंकों में गए। इनमें रूस से सर्वाधिक 191 अरब डॉलर गए। इसके बाद चीन का नंबर था जहां से 151 अरब डॉलर गए। तीसरे स्थान पर भारत रहा जिसके 85 अरब डॉलर काले धन के रूप में बाहर गए।

त्रुटिपूर्ण बिलिंग के अलावा हवाला के जरिए भी काफी सारा धन बाहर जाता है। महाराष्ट्र के हवाला व्यापारी हसन अली पर आरोप है कि उसके 36,000 करोड़ रुपए बाहर जमा हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार उसने भ्रष्ट बाबुओं एवं नेताओं के लिए एक समानांतर बैंकिंग नेटवर्क चला रखा है। उसका धंधा 1982 में 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ जो उसने सिंगापुर के यूबीएस बैंक में जमा किए थे। 1999 में यह रकम बढ़कर 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई जो उस समय की डॉलर की कीमत के अनुसार 4500 करोड़ रुपए हुए। अभी तक उसने इन पैसों में से 5 करोड़ का भी कोई साफ हिसाब नहीं दिया है। 2001 में अमेरिका में ट्विन टावर पर हुए हमले के बाद अली के खाते में धन बेतहाशा बढ़ा। इसकी वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका एवं अन्य कई देशों ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े खातों में कारोबार बंद कर दिया था और उनके दबाव में ये खाते फ्रीज कर दिए गए थे। यही वह समय था जब अली हसन के खाते में धन तेजी से आने लगा।

अवैध धन दो प्रकार के होते हैं- काला धन और गंदा धन। काला धन वह है जिस पर कर नहीं चुकाया गया है, लेकिन गंदा धन वह है जो अपराध के जरिए प्राप्त किया जाता है। इसलिए हर गंदा धन काला धन है, लेकिन हर काला धन गंदा धन नहीं है। 1970 के दशक में विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आने पर कई कानून बने। 1973 में फेरा (विदेशी मुद्रा नियमन कानून) तथा 1974 में कोफेपोसा (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधियां निरोधक कानून) बनाए गए। इनमें दंड के प्रावधान उतने कड़े नहीं थे। बाद में जब फेरा को बदलकर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून) बना तो दंड और भी कम कर दिए गए। इनमें अधिकतर दीवानी प्रावधान के तहत आते हैं।

2002 में काले धन को सफेद करने से रोकने के लिए अधिनियम बना। इसकी अनुशंसा 1999 में ही वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति ने की थी, किंतु कानून 2002 में बना और लागू तीन वर्ष बाद 2005 में हुआ। इसकी धारा 12(1) में कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष के सश्रम कारावास का दंड है। साथ में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसमें काले धन से अर्जित संपत्ति की कुर्की-जब्ती का भी प्रावधान है। 2013 में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया है।

अदालत बनाम सरकार

इसके बावजूद काले धन के मोर्चे पर खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। इसके आकार में लगातार हो रही वृद्धि का एक बड़ा कारण यह है कि नाम पता होने के बावजूद विदेशी बैंकों में खाता रखने वालों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार नाराजगी व्यक्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने अदालत में 26 व्यक्तियों की सूची जमा की जिनके खाते जर्मनी के लीचेंस्टाइन बैंक में हैं। जो सूची उच्चतम अदालत में दी गई है और जो 18 नाम सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें भी संबंधित लोगों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन पर मुकदमा नहीं हुआ है। काले धन के खिलाफ जो कोशिशें अदालत और सरकार के स्तर पर की जा रही हैं उनमें जोर विदेशों में छुपाए गए काले धन पर है। देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर काला धन है उस पर किसी का खास ध्यान नहीं है। जबकि पिछले दो वर्षों में छापों से आयकर विभाग द्वारा बरामद की गई रकम ही देखें तो यह 18,700 करोड़ रुपए बैठती है।

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अब लाएं ब्लैक मनी

नवभारत टाइम्स | May 24, 2014,

काले धन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है। अब इस मामले में सरकार की परीक्षा होगी। चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा रहा। इस संबंध में तरह-तरह की बातें कही गईं, जिनमें कुछ हवाई भी थीं। बीजेपी ने आश्वासन दे डाला कि उसकी सरकार बनेगी तो विदेश में जमा काला धन लाया जाएगा और उसे देश में बांट दिया जाएगा। बहरहाल, आशा की जानी चाहिए कि अदालत के आदेश पर गठित होने वाली एसआईटी के सक्रिय होने के बाद इस संबंध में कुछ ठोस चीजें सामने आएंगी और उलझनें दूर होंगी। गौरतलब है कि 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह तीन सप्ताह के भीतर एसआईटी की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करे। गुरुवार को यह समय सीमा समाप्त होने वाली थी लेकिन सरकार ने इसके लिए एक सप्ताह की मोहलत और मांगी, जिसे अदालत ने मान लिया। कोर्ट ने देश-विदेश में काले धन से जुड़े सभी मामलों की जांच में सहयोग और दिशा-निर्देश देने के लिए अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एमबी शाह को एसआईटी का अध्यक्ष और अरिजित पसायत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। 4 जुलाई 2011 के आदेश के तहत एसआईटी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए जस्टिस शाह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीपी जीवन रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्होंने निजी कारणों से अध्यक्ष पद पर बने रहने में असमर्थता जाहिर की थी। पिछले महीने सरकार ने कोर्ट को उन 18 व्यक्तियों की जानकारी दी थी, जिन्होंने कथित रूप से जर्मनी के लिशटेंसटाइन में स्थित एलएसटी बैंक में कालाधन जमा कर रखा था और जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने मुकदमा शुरू किया है। यह पूरा प्रकरण काफी उलझा हुआ है। किसी को ठीक-ठीक नहीं मालूम कि विदेशी बैंकों में या हमारे देश में कुल कितना काला धन जमा है? एक अनुमान के अनुसार यह राशि लगभग 79 लाख करोड़ रुपया है।

अंतरराष्ट्रीय संस्था 'ग्लोबल फाइनैंशल इंटेग्रिटी' के अनुसार वर्ष 2011 में 4 लाख करोड़ रुपये अवैध तरीके से भारत के बाहर ले जाए गए। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेश जाने वाला काला धन घूम-फिरकर हमारे देश में ही आ जाता है और कई लेवल पर उसका निवेश होता रहता है। इस तबके की राय है कि विदेशी बैंकों में जमा काले धन से कहीं ज्यादा फिक्र अपने मुल्क में दिन-रात पैदा हो रही ब्लैक मनी की करनी चाहिए। विदेशी बैंकों से ज्यादा जानकारी लेना और कार्रवाई करना आसान नहीं है। दूसरी ओर हमारे देश में कई कारोबारों और चुनाव तक में धड़ल्ले से ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसे एक्सपोज करना आसान नहीं है। एसआईटी वहां सफल हो सकती है जहां कानून के फंदे कारगर हों, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के चलन को रोकने के लिए नीतिगत उपाय करने होंगे।

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वापस लाएं विदेशों में जमा काला धन    

 नवभारत टाइम्स  | Feb 11, 2014  भारत डोगरा

विदेशों में जमा काले धन का मुद्दा हमारे देश में कभी बहुत जोर-शोर से उठाया जाता है, कभी सालों-साल ठप्प पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, जब मुद्दा जोर पकड़ता है तब भी इसके पीछे प्रायः कोई संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य होता है, ताकि किसी को निशाना बनाया जा सके। कुल मिलाकर संकेत यह जाता है, जैसे यह महज भारत के कुछ राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा हो। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और अपराधों से प्राप्त धन को गुप्त रूप से संजोने के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की हेरा-फेरी संभव करने के लिए 'टैक्स हेवनों' का एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे धनी व्यक्तियों के स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इनमें वे अरबपति व्यक्ति व वित्तीय संस्थान भी हैं, जो ऊपरी तौर पर विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं।

शक्तिशाली स्वार्थों का खेल

ऐसे निहित स्वार्थों के कारण ही इन 'टैक्स हेवनों' के विरुद्ध अब तक कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाल के वित्तीय संकट के बाद यह बेहतर ढंग से समझा गया कि जब तक एक समानांतर, गुप्त व काफी हद तक अवैध अर्थव्यवस्था दुनिया के पैमाने पर चलती रहेगी, तब तक विश्व वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता नहीं आ सकेगी। अतः अब विश्व स्तर पर 'टैक्स हेवनों' और गुप्त खातों के विरुद्ध कार्रवाई का बेहतर माहौल बन रहा है। जो विकसित देश इनके रक्षक माने जाते थे, वहां भी इनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही शुरू हुई है।  शक्तिशाली स्वार्थ इन्हें कितना आगे बढ़ने देंगे, यह सवाल अभी बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर गुप्त खातों व टैक्स चोरी के विरुद्ध असरदार कदम उठाने का अब पहले से बेहतर माहौल है। भारत सरकार को चाहिए कि इस माहौल का लाभ उठाते हुए वह विदेश में जमा काले धन को वापस लाने के प्रयास तेज करे। अंतत: विश्व स्तर पर उचित कानूनी व्यवस्था होने से ही विदेश में जमा काला धन देश में लाना संभव होगा। केवल एक तरफा कार्रवाई बहुत आगे नहीं जा पाएगी। ग्लोबल फ़ाइनैंशल इंटीग्रिटी द्वारा प्रस्तुत हाल के अनुभवों के अनुसार निर्धन देशों से बाहर जाने वाले अवैध वित्तीय ट्रांसफर पिछले दशक में तेजी से बढे़ हैं और इनका मूल्य प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर या इससे भी अधिक हो सकता है। माना जा रहा है कि इन देशों को जितना भी विदेशी निवेश और विदेशी सहायता मिलती है, उससे कहीं अधिक धन अवैध तरीकों से बाहर जाता है। दुनिया के सबसे धनी देशों के संगठन 'ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डिवेलपमेंट' (ओईसीडी) ने हाल की एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि अवैध धन से संबंधित सावधानियां बरतने में इसके 34 में से 22 सदस्य कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। जिन भ्रष्टाचारियों की लूट प्रमाणित हो चुकी है, उनके अपने यहां जमा धन को रिकवर कर उसे लौटाने का काम इन देशों में बहुत धीमी गति से हुआ है। वर्ष 2010-12 के दौरान ऐसे महज 15 करोड़ डॉलर लौटाए गए। वैसे इस रिपोर्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि शक्तिशाली निहित स्वार्थों को चोट पहुंचाने वाले कई तथ्य इसमें से हटा दिए गए हैं। जैसे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ कंपनियों को अपनी सहायक कंपनी बताकर उनके आयात-निर्यात की कीमत इस तरह दिखाती हैं कि बहुत कम मुनाफा टैक्स के दायरे में आ पाता है। ब्रिटेन जैसे बड़े विकसित देश अब अधिक दोष उन छोटे स्वायत्त क्षेत्रों को दे रहे हैं जो अब तक इन 'अभिभावक' देशों के ही नियंत्रण में काम करते रहे हैं। अब इन सभी पर दबाव पड़ रहा है कि वे अवैध वित्तीय गतिविधियों में कमी लाएं। गुप्त विदेशी खातों की खोज व जांच के लिए विश्व स्तर पर एक समझौते की चर्चा हो रही है जिसे 'मल्टीलैटरल कंवेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अस्सिटेंस इन टैक्स मैटर्स' (टैक्स मुद्दों पर आपसी प्रशासनिक सहायता के लिए बहुपक्षीय समझौता) का नाम दिया गया है। इसे 55 से 60 देश अपना चुके हैं या अपनाने की स्वीकृति दे चुके हैं। काले धन के खिलाफ सक्रिय एक संगठन टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुमान के मुताबिक दुनिया के धनी व्यक्तियों के इस समय कुल लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर या 15 लाख करोड़ डॉलर टैक्स हेवंस में जमा हैं। सन 1980 से शुरू लिबरलाइजेशन के दौर में यहां जमा धन तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। इस सुविधा का लाभ उठाकर विश्व के अति धनी व्यक्ति व संस्थान हर साल 250 अरब डॉलर का टैक्स बचाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी धनराशि से कहीं अधिक है। वरना फिर लौटेगा संकट विश्व स्तर पर बहुत वित्तीय संकट खड़ा करने में इन 'टैक्स हेवनों' की बड़ी भूमिका रही है और इन्हें बंद नहीं किया गया, या कड़े नियंत्रण में नहीं लाया गया तो ऐसे संकटों की वापसी की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यह विश्व अर्थव्यवस्था में अपराध, मुनाफाखोरी और जालसाजी को बढ़ावा देने वाली एक समांतर व्यवस्था है। अतः 'टैक्स हेवनों' के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई में अब और देर नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए।

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ब्लैक मनी: भारत दुनिया के टॉप-5 देशों में    

  |Dec 13, 2013   पीटीआई, वॉशिंगटन

ब्लैक मनी देश से बाहर भेजने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है। जी हां, एक नई रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि 2002 से 2011 के बीच भारत ब्लैक मनी का दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा। इस दौरान 343.04 अरब डॉलर के बराबर ब्लैक मनी देश से बाहर भेजा गया। यही नहीं 2011 में तो भारत ने टॉप 3 में जगह बना ली। इस साल 84.93 अरब डॉलर ब्लैकमनी देश से बाहर गया और भारत ब्लैक मनी का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया।  क्राइम, करप्शन, टैक्स चोरी: विकासशील देशों से 2002-2011 के बीच बाहर गए ब्लैक मनी पर तैयार इस रिपोर्ट को वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च ऐंड एडवोकेसी ऑर्गनाइजेशन ग्लोबल फाइनैंशल इंटीग्रिटी (जीएफआई) ने तैयार किया है। 2011 में विकसित देशों से कुल 946.7 अरब डॉलर की रकम क्राइम, करप्शन और टैक्स चोरी जैसी वजहों के कारण ब्लैक मनी के रूप में देश से बाहर गई। यह रकम 2010 की तुलना में 13.7 पर्सेंट ज्यादा थी। 2010 में 832.4 अरब डॉलर ब्लैक मनी विकासशील देशों से निकाला गया था।  कंगाली में आटा गीला: जीएफआई ने इस बारे में डिटेल रिपोर्ट बुधवार को जारी की है। संस्थान के प्रेजिडेंट रेमंड बेकर के मुताबिक, दुनिया भर में जारी वित्तीय संकट के बीच एक ओर जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं किसी तरह खुद को संभालने में जुटी थीं, वहीं अंडरवर्ल्ड हर साल ज्यादा से ज्यादा पैसा विकासशील देशों से ब्लैकमनी के रूप में विदेश भेज रहा था। उस समय गरीब और अमीर दोनों ही देश इकॉनमिक ग्रोथ के लिए जूझ रहे थे। मगर यह भी सच है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों से कई ट्रिलियन डॉलर अनाम शेल कंपनियों, टैक्स हेवन सीक्रेसी और ट्रेड के बहाने होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश पहुंचाए जा रहे थे।  .9 ट्रिलियन डॉलर गंवाए : विदेश भेजे गए ब्लैक मनी में 2002 और 2011 के बीच बड़ा अंतर आ गया था। 2002 में जहां विकासशील देशों से 270.3 अरब डॉलर भेजा गया वहीं 2011 में यह आंकड़ा 832.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यानी विकासशील देशों ने इस दौरान 5.9 ट्रिलियन डॉलर ब्लैक मनी के रूप में गंवा दिए।

एशियाई मुल्क आगे : सबसे बड़ी बात कि ब्लैक मनी के दुनिया के टॉप 15 एक्सपोर्टरों में से 6 एशियाई देश - चीन, मलयेशिया, भारत, इंडोनेशिया, थाइलैंड और फिलिपींस हैं। वहीं अफ्रीका से दो देश नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका हैं। यूरोप से चार देश - रूस, बेलारूस, पोलैंड और सर्बिया हैं। पश्चिमी गोलार्द्ध से दो देश - मेक्सिको और ब्राजील हैं। वहीं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकी इलाके से सिर्फ एक देश इराक का नाम इसमें शामिल है।

चीन की बढ़त : पिछले 10 साल में चीन ब्लैक मनी एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में टॉप पोजिशन पर आ चुका है। इस दौरान चीन से 1.08 ट्रिलियन डॉलर ब्लैक मनी विदेश भेजा गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस (880.96 अरब डॉलर), मेक्सिको (461.86 अरब डॉलर), मलयेशिया (370.38 अरब डॉलर) रहे।

जीडीपी से ज्यादा ब्लैक मनी की ग्रोथ : जीएफआई के चीफ इकॉनमिस्ट देव कार के मुताबिक, ब्लैक मनी का इतनी तेजी से बढ़ना बड़ी चिंता की बात है। पिछले एक दशक में विकासशील देशों से विदेश भेजे गए ब्लैक मनी में हर साल 10.2 पर्सेंट की ग्रोथ देखी गई है। जबकि इन देशों की जीडीपी ग्रोथ बहुत कम दर से बढ़ी है। इससे यह बात भी पता चलती है कि इन देशों की सरकारों के लिए ब्लैक मनी को रोकना अब कितना जरूरी हो गया है।

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नाम बता देने से क्या आ जाएगा काला धन?

25, OCT, 2014, SATURDAY 11:00:28 PM

पुष्परंजन

काले धन के साथ कई सारी त्रासद कथाएं जुड़ चुकी हैं। जर्मनी और फ्रांस दो ऐसे देश हैं, जिनके पास इसका जवाब नहीं कि उन्हें इसका लाइसेंस कैसे मिल गया कि काले धन से संबंधित चोरी की सीडी खऱीदें, और फि र उसे दुनिया की सरकारों को बेचें। अपने यहां अब तक किसी दल ने यह सवाल नहीं उठाया है कि क्या भारत सरकार चोरी का माल खऱीदने के लिए अधिकृत है? आधा सच बोलने वाले वित्त मंत्री अरूण जेटली, संप्रग के दौर के मंत्री के काले खाते की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के शासन में विदेश में कितना काला धन गया, यह सवाल वेताल की तरह डाल पर लटका हुआ है। 'ब्लैक मनी बमÓ में आधी-अधूरी सूचनाओं की रस्सी काफी लंबी लपेटी जा चुकी है। 

बस्तर जि़ले के जगदलपुर का क्षेत्रफ ल 60 वर्गमील है। ठीक इसी के बराबर ऑस्ट्रिया और स्विट्जऱलैंड के बीच बसा एक देश है, लिश्टेन्स्टाइन। लिश्टेन्सटाइन को लेकर अपने यहां भ्रांति है कि यह देश स्विट्जऱलैंड, या जर्मनी का हिस्सा है। वैटिकन सिटी और मोनाको के बाद मुझे तीसरा ऐसा मुल्क मिला था, जहां एक दिन में पूरे देश की परिक्रमा की जा सकती है। दुनिया में ऐसे सत्रह देश हैं, जिनके क्षेत्रफल दो सौ वर्गमील से कम हैं। क्षेत्रफल में छोटे देशों की एक जैसी विशेषता यह है कि उनके यहां बैंकों का ज़बरदस्त कारोबार है, और काले धन खपाने के कारण ये 'टैक्स हीबेनÓ के नाम से कुख्यात हैं। लिश्टेन्स्टाइन का राज परिवार दुनिया के छठे सबसे अमीर शाही घराने में शुमार होता है। यहां की जनता का जीवन स्तर शानदार है। इसी लिश्टेन्स्टाइन के शासनाध्यक्ष प्रिंस एलोइस ने जर्मन सरकार पर चोरी का आरोप लगाया था। 

लिश्टेन्स्टाइन के एलजीटी बैंक से एक सीडी की चोरी 2002 में हुई। बैंक की शिकायत पर हेनरिश कीबर नामक कर्मी, 2003 में पकड़ा गया। कीबर जमानत पर छूटा, और जर्मनी के बोखम नामक शहर में भूमिगत हो गया। 2006 में जर्मन खुफि या 'बीएनडीÓ ने उस सीडी के बदले कीबर को 42 लाख यूरो का पेमेंट किया था। इस सीडी में कोई 1400 लोगों के 'अकाउंट डिटेल्सÓ थे, जिनमें जर्मनों की संख्या 600 के आसपास थी। इस सीडी को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और बाक़ी देशों को बेचने के लिए जर्मनी 2007 में सक्रिय हुआ। 24 फ रवरी 2008 को ब्रिटेन ने 100 लोगों के बैंक डाटा पाने के लिए एक लाख पौंड जर्मनी को दिये। इस सीडी के लिए अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ ्रांस समेत यूरोप के दसियों देशों ने जर्मनी को करोड़ों यूरो दिये। 

लिश्टेन्स्टाइन के प्रिंस एलोइस 14 से 20 नवंबर 2010 को भारत आये, उन्होंने यहां कृषि बीज व्यापार को विस्तार देने के अलावा सरकार से बैंक से संबंधित सूचनाओं को साझा करने पर सहमति दी। 28 मार्च 2013 को लिश्टेन्स्टाइन और भारत के बीच 'कराधान सूचना आदान-प्रदान समझौताÓ (टीआईइए) स्विट्जऱलैंड की राजधानी बर्न में हुआ। प्रिंस एलोइस एक बार फिर अक्टूबर 2013 में भारत आये। मुख्य विषय काले धन से संबंधित सूचनाएं थीं, जिन्हें सार्वजनिक न करना मनमोहन सरकार की मज़बूरी थी। 

डाटा चोरी की खऱीद-बिक्री फ ्रांस ने भी की। 2007 में 'एचएसबीसी' बैंक की जिनेवा शाखा में हर्वे फेल्सियानी नामक एक सिस्टम इंजीनियर के बारे में पता चला वह ग़ायब है। फेल्सियानी पांच सीडी के साथ स्पेन में भूमिगत था, और वहीं से यूरोप, इजऱाइल की सरकारों से बैंक डाटा बेचने के लिए संपर्क साध रहा था। फेल्सियानी को मोसाद के जासूसों ने अगवा करने की कोशिश की थी। जेम्स बांड की फि ल्मों की तरह फेल्सियानी का भागना-छिपना जारी रहा। अंतत: जनवरी 2009 में हर्वे फेल्सियानी फ्रांसीसी खुफिया 'डीसीआरआईÓ के हत्थे चढ़ा। फ्रांस ने तीन चरणों की सुरक्षा देते हुए, उसे ऐसे ठिकाने पर भूमिगत कर दिया, जहां उस तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ सूचनाओं का सौदा। हर्वे फेल्सियानी की उन पांच सीडी में लगभग एक लाख तीस हज़ार खातेदारों का ब्योरा था, जिसे पाने के लिए दुनिया भर की सरकारें, उनकी खुफि या एजेंसियां सक्रिय हो गईं थीं। भारत को काले धन के बारे में दो अलग-अलग सूचनाओं के लिए जर्मनी और फ्र ांस की सरकारों को कितने करोड़ यूरो देने पड़े, इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। संभव है बैंक सीडी की दलाली में कई लोगों ने अपने हाथ साफ  किए हों। 

ख़ैर, भारत और लिश्टेन्सटाइन के टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट(टीआईइए) में स्पष्ट लिखा गया है कि जांच और नाम की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिन 18 खातेदारों के नामों का खुलासा किया गया, उन सभी के अकाउंट्स लिश्टेंस्टाइन के एलजीटी बैंक में हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इन 18 खातेदारों के नामों को देखकर लगता है कि उनमें से अधिकांश लोगों के संबंध गुजरात से हैं, और ट्रस्ट चलाते हैं। सीबीआई, अपने बयान पर कायम रही कि स्विट्जऱलैंड के बैंकों में भारतीयों के 500 अरब डॉलर (लगभग 24.5 लाख करोड़ रुपये) काला धन जमा है। लेकिन स्विस नेशनल बैंक के अधिकारी बताते हैं कि भारतीयों के मात्र 14 हज़ार करोड रुपये ़(2.03 अरब स्विस फ ्रांक) स्विस बैंकों में जमा हैं। इस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं नजऱ आता। क्या साढ़े चौबीस लाख करोड,़ और चौदह हज़ार करोड़ रुपये के बीच कोई मेल है? तो क्या सीबीआई, आयकर और रेवेन्यू इंटेलीजेंस के अधिकारी आल्प्स की वादियों में अल्पाइन के पत्ते गिनने जाते थे? यूरोप वाले इस पर हंसते हैं कि काले धन को लेकर भारतीय मीडिया में इतना भौकाल पैदा किया गया कि हर ओर भ्रम का वातावरण है। संपूर्ण सच नहीं बोलने वाले वित्त मंत्री अरूण जेटली पर कैसे भरोसा करें कि वह काले धन पर राजनीति नहीं कर रहे हैं? पूरा सच यह है कि एनडीए के राज में काला धन लिश्टेन्सटाइन और स्विट्जऱलैंड के बैंकों में ही नहीं, मारिशस से लेकर मोनाको तक, दुनिया के तमाम 'टैक्स हेवनÓ में गया है। तय मानिये कि काले धन के सभी 800 खातेदारों के नाम उछलते ही देश की राजनीति में एक बड़ा तूफ ान खड़ा होगा। राजनीतिक दल एक-दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, और उन्हें चंदा देने वाले अदृश्य हाथ धमकाएंगे। प्रश्न यह है कि यदि किसी भारतीय ने अपने पूरे ब्योरे के साथ स्विस बैंकों में खाता खोला हुआ है, और भारत सरकार को कर अदा नहीं किया है, तो क्या उस धन को जब्त कर भारत लाया जा सकता है? 

इस समय दुनिया भर में 70 से अधिक देश हैं, जो काले धन जमा करते हैं, जिन्हें 'टैक्स हेवनÓ कहा जाता है। इन्हें स्विट्जऱलैंड के उस अध्यादेश से प्रेरणा मिली थी, जिसके आधार पर ब्लैक मनी जमा करने वाले 20 प्रतिशत तक कर देकर, अपना काला धन सफेद कर सकते थे। स्विट्जऱलैंड ने प्रस्ताव भेजा था कि जर्मनी 50 अरब यूरो, और ब्रिटेन सात अरब पौंड लेकर काले धन को सफेद करने की अनुमति अपने नागरिकों को दे दे। स्विस बैंक 'यूबीएसÓ ने 52 हज़ार अमेरिकियों के काले धन को सफेद करने के लिए 78 अरब डॉलर देना स्वीकार कर लिया है। काले धन को सफेद करने की इस कार्रवाई को 'रूबिक डीलÓ कहा गया है। मोदी सरकार पर भारतीय उद्योग जगत का दबाव है कि काले धन की वापसी से बेहतर है कि स्विस बैंकों के भारतीय खाताधारकों पर जुर्माना लगाया जाए। जब अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की ताकतवर सरकारें 'रूबिक डीलÓ के लिए राजी हैं, तो भारत के आगे क्या विकल्प हो सकता है?

 भारत सरकार काले धन वालों को पकडऩे के लिए डबल टैक्सेशन एव्याएड एग्रीमेंट (डीटीएए) को भी एक कारगर हथियार मानती है। 88 देशों से भारत सरकार ने 'डीटीएएÓ समझौते किये हैं, जिनमें से एक स्विट्जऱलैंड भी है। 'डीटीएएÓ समझौते के तहत यदि किसी स्विस नागरिक का शेयर भारत की कंपनियों को ट्रांसफर होता है, तो उससे होने वाले पूंजी लाभ (कैपिटल गेन) पर भारत सरकार कर लगा सकती है। यही कराधान व्यवस्था स्विट्जऱलैंड में भारतीय निवेशकों के साथ लागू होती है। ऐसे में क्या स्विट्जऱलैंड इसकी अनुमति देगा कि भारतीय खाताधारकों के पैसे भारत सरकार सरकार वापिस ले ले? यदि ऐसा हुआ तो स्विस बैंकिंग व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और पूरी दुनिया के खातेदारों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। 'डीटीएएÓ में यह भी संकल्प किया गया है कि खाताधारकों के नाम सार्वजनिक नहीं किये जाएंगे। इसके बरक्स वित्तमंत्री अरूण जेटली यह बयान देते हैं कि अदालत में नाम जाते ही यह सार्वजनिक हो जाएगा। क्या यह 'डीटीएएÓ समझौते के विरूद्ध नहीं है? राजनीति की बदनाम गली में आठ सौ काले धनपतियों के नाम अवश्य गूंजेंगे, पर देश में काला धन आ जाएगा, ऐसा शायद ही संभव है!